ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਅਹਿਮ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ‘ਹਾਈ ਸੀਅਜ਼ ਟਰੀਟੀ’ (High Seas Treaty) ਸਮਝੌਤਾ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਅਖ਼ੀਰ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸੁਮੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਸੀਅ ਟਰੀਟੀ (United Nations High Sea Treaty) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 155 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 44 ਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੰਨ 1982 ਦੇ ‘ਲਾਅ ਆਫ ਦਿ ਸੀਅ ਟਰੀਟੀ’ (Law of the sea treaty) ਅਨੁਸਾਰ ਤੱਟਵਰਤੀ (ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼) ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢੇ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 12 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ (nautical miles) ਭਾਵ 22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰ (Regional Sea) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 1982 ਦੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ 370 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ (Exclusive Economic Zone) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਿੱਸੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰ (High Seas or International Waters) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਕਤਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੇਆਬਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਇਲਾਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਅਤੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਥਾਂ ਘੇਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ (Biodiversity) ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਉਪਰਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜੀਵ-ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੰਧੀ (Biodiversity beyond national jurisdiction treaty or BBNJ) ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ 30X30 ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਵ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜੇਕਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇਹ (ਸਮੁੰਦਰ) ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਬਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੇ ਪਥਰਾਟੀ ਬਾਲਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਇਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਦਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਖ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਾਈ ਸਾਈਨੋਬੈਕਟੀਰੀਆ, ਪਲੈਂਕਟਨ ਅਤੇ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਅੱੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵ ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਈ ਸਮੇਤ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੋਡੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਆਇਓਡੀਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਸਾਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਫੜਨਾ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਜੀਵਨਦਾਇਕ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਾਸ਼ਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੱਦਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਦਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਗਰ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵੇਲ੍ਹ, ਸ਼ਾਰਕ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੱਛੂ, ਕਰੈਬ, ਸੀਲ, ਔਕਟੋਪਸ, ਵਾਲਰਸ, ਸਟਾਰਫਿਸ਼, ਜੈਲੀਫਿਸ਼ ਅਤੇ ਡਾਲਫ਼ਿਨ ਸਮੇਤ ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਾਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ (Indian Subcontinent) ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੌਨਸੂਨ ਪੌਣਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮੈਰੀਨ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਏਰੀਆ ਭਾਵ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਟਿਕਾਊ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਝਗੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਰੋਕ: ਨਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀਅ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਪੀਨਜ਼, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਬਰੂਨੀ ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਲ-ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗੀ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਤੱਟੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ: 62842-20595