ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਵਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵਰਾਜ

ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੈਅੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਸਵਰਾਜ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਬਿਤਾਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਰਚ 1922 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਟੀਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਖਾਦੀ (ਖੱਦਰ) ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਪਹਿਨਣਾ, ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੋਈ ਆਰਜ਼ੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਦਾ ਲਈ ਟਿਕੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਥੰਮ੍ਹ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਆਓ, ਇਸ ਕਥਨ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝੀਏ। ਅਸੀਂ ‘ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ’ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ (ਨਹਿਰੂ, ਪਟੇਲ, ਬੋਸ ਆਦਿ) ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਚੇਤ ਸਨ ਕਿ ਛੂਤ-ਛਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ‘ਪਾਪ’ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਡਾਇਰ’ (ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਤਿਲ) ਆਖਿਆ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1917 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਔਰਤ ਮਰਦ ਦੀ ਅਰਧਾਂਗਿਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਵਾਂਗ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜੇ ਗਏ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਬਦ ‘ਹਰੀਜਨ’ ਉੱਪਰੋਂ-ਉੱਪਰੋਂ ਦਇਆ ਜਾਂ ਤਰਸ ਦਾ ਭਾਵ ਝਲਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਦਲਿਤ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਵਾਜਬ ਵੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਤ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੇਤਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ।

ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਖੱਦਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਪਹਿਨਣ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਧਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ। ਇੱਥੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਰਥਿਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੱਦਰ (ਖਾਦੀ) ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਤੀਜੇ ਥੰਮ੍ਹ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਕਤਾ’ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਝੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਇਰਾਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਕਾਲਤ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਵੱਕਿਲ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ । ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਰਾਜਕੋਟ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਡਰਬਨ (ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ) ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਨਵੰਬਰ 1908 ਵਿੱਚ ਜੋਹੈਨਸਬਰਗ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਦੇ ਗੋਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ “ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਾਰਸੀ, ਇਸਾਈ, ਬੰਗਾਲੀ, ਮਦਰਾਸੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਮਝਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ’ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋਹੈਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਯਾਨੀ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ... ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੋਗੇ।”

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਧਰਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਨ ਕਿ ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1947 ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 1948 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ) ਵਰਤ ਰੱਖੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 15 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ “ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਲੰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਬੌਂਬੇ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਡੀ ਐੱਫ ਕਾਰਾਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਕਰੰਟ’ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਕਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: ‘ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਲੰਮੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਡਸੇ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਠੰਢੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਗਿਣੇ ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ, ਜੋ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ... ਇਸ ਲਈ, ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੀ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ) ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਗ਼ੈਰ-ਫ਼ਿਰਕੂ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।’

ਹੁਣ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਯਾਨੀ ‘ਅਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ’ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਏਕਤਾ ਵਾਂਗ ਹੀ, ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਸਾਲ 1909 ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲੰਡਨ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ: ਕਾਤਲ... ਭਾਰਤ ਕਾਤਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੋਰੇ।”

ਇਸ ਤੋਂ ਵੀਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਬੰਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਗੋਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ’ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ “ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।... ਸਗੋਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ, ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।” ਇਹ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ “ਦੁਨੀਆ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,” ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੈਂ ਉਸ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ, ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਹਿੰਸਕ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ।”

ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਇੱਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ? ਭਾਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ (ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਆਸਾਮ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੰਡਪਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਸੀ ਏ ਏ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਅਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਦੇ।

ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਜੋ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਵੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹਾਲੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਥਿਰ।

ਈ-ਮੇਲ: ramachandraguha@yahoo.in