ਆਖ਼ਰ ਕਾਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਏ !
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ...
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੂਹੇ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮਗਰੋਂ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸੰਧੂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਤਿਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰੇ ਗਏ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ 14 ਵਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਤਾ ਸੂਚੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਨਿਯਮ 1960 ਤਹਿਤ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਗਸਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਲਈ ਜੋ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮ 6 ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਵਾਂਗ ਜਾਪ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕੁਝ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਫਾਰਮ 6 ਅਤੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁੱਪ ਹੈ:
- ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ’ਚ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ?
- ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ’ਚੋਂ ਦੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿਯਮ ਬਦਲੇ ਬਗ਼ੈਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ?
- ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ’ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ?
ECINET ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਮ ਜੋੜਨ, ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਈ ਆਰ ਓ (ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ) ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੇਟਾਬੇਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਿਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ 29 ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਈ ’ਚ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੌਡਿਊਲ ਅਤੇ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਸਤ ’ਚ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਈ ਆਰ ਓ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਈ ਆਰ ਓ ਕੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਗੋਆ ’ਚ 97 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੈ। ਗੋਆ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ 97 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 88 ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ 6 ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਂ ਜੁੜਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 8 ਵਾਰੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜੋੜਨ ਲਈ ਫਾਰਮ 6 ਕਿਉਂ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਫਾਰਮ 6 ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੋੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਫਾਰਮ 6 ਭਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਬਣਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਰਮ 6 ਕਿਉਂ ਭਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਤਿਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸੱਤ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਖ਼ਬਰ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪੰਜ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਪਰ ਸੰਧੂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਕੀ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਪੀਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਾਈਲ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਿਤ ਫਾਈਲ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨਲ ਨੋਟ ਜਾਂ ਫਾਈਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਰਿਤਿਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਟਿੰਗਜ਼ ’ਚ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੋਟਿੰਗਜ਼ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
* * *
ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਤੋਂ-ਵਿਹਾਰ ’ਚ ਸੰਜਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਐੱਮ ਐੱਲ ਸੀ) ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਗੜਬੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਰਾਮ ਹਿੱਤ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ‘ਰਾਮ ਨੇ ਯਾਦਵ ਕੋ ਮਾਰਾ’ (Ram Hit Yadav)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬੀ ਕਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵਦੀਪ ਰਿਣਵਾ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਲਿਖੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਲਿਖਣ (ਫੋਨੈਟੀਕਲੀ) ਵੇਲੇ ਟਰਾਂਸਲਿਟਰੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਣਵਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ’ਚ ਇਨਸਾਨੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤੀ।
ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁੱਕ ਗਈ! ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਰਾਮ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦਵ ਕੋ ਹੀ ਕਯੂੰ ਮਾਰਾ? ਰਾਮ ਨੇ ਸਿੰਘ, ਪਾਠਕ, ਅਸਥਾਨਾ, ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਏ ਜਾਂ ਬਿਸ਼ਟ ਕੋ ਕਯੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾ? ਕਯਾ ਆਪਕਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਹੈ? ਕਯਾ ਕਿਸੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲ ਕਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ?’’ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਤਨਜ਼ ’ਤੇ ਅੱਗਿਓਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਇਹ ਵੀ ਸੀ: ‘ਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋ ਪੀਟਾ’। ਅਧਿਕਾਰਕ ਹੈਂਡਲ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਸੀ: ‘ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋਈ ਪਰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫ਼ਿਰਕੂਪੁਣੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ।’ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਢੌਂਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ’ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਲਹਿਜਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾਪਣ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਹੈਂਡਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਮੈਂਟਾਂ ’ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁੱਸੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ‘ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਵਾਦ ਮਰਿਆਦਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।’ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸੰਵਾਦ ਮਰਿਆਦਾਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਸੰਵਾਦ ਗ਼ੈਰ-ਮਰਿਆਦਾਪੂਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕਬਾਲ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ‘ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣ’ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਕਾਹਦਾ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਈਏ!

