Lawrence of Punjab ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿਵਾਦ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰੋਕ ਵਿਰੁੱਧ ZEE5 ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਟਾਲੀ; ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਰਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ ਰੋਕ
ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ‘ਜ਼ੀ-5’ (ZEE5) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੀਵ ਨਈਅਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਪੁਰੂਸ਼ੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਕੌਰਵ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (MIB) ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਈਅਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਣ ਜ਼ੀ-5 ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਦਾਲਤ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 27 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਡਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਜਬ ਖ਼ਦਸ਼ਾ’ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਲਾਰੈਂਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ’ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜ਼ੀ-5 ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਚਿਤਰਣ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 27 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
