ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 1948 ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਘਾਟਾ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2003 ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰੋਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1991 ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੱਲ ਧੱਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੇਤਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ’ਤੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟ ਭਾਵ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਆਈਏਐੱਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2023 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ‘ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੂਲਦਾ।

ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ/ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ?

ਉਪਲੱਬਧ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 22 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 3,30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀ 2,65,000 ਰੁਪਏ , ਜੁਆਇੰਟ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ 2,20,000 ਰੁਪਏ, ਡਿਪਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ 1,45,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਅਫ਼ਸਰ 1,25,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 5% ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 22 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਪੁੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ‘ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ’ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਵੀ ਅਜਬ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਬਾਘਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲਈ ਠੇਕਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਠੇਕਾ 2023 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ।

ਬੋਸਟਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਲੰਡਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਰੁਪਏ 79 ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ 50 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ 1.55 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 7,851.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ। 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਲਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਨੰਗ ਅਦਾਰਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਾਂਝੇ ਹਨ।

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਕਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਸੁਪਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 420 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿਜਲੀ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ, ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ 150 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 420 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਿੱਚੋਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 270 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਲਗਭਗ 5 ਰੁਪਏ 14 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਕੌਣ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ?

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਪੰਜਾਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਪੱਖੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾੜ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

*ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ