ਸ਼ਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਅਰਬਨ ਚੈਲੇਂਜ ਫੰਡ’ (ਯੂ ਸੀ ਐੱਫ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਬਾਂਡ, ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਾਕੀ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਖ਼ੁਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਹੁੰਚ ਤਹਿਤ ਗਰਾਂਟ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ।

​ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ’ ਯੋਜਨਾ (ਕਾਇਆਕਲਪ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ) ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂ ਸੀ ਐੱਫ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਸੀ ਐੱਫ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ: ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਟਿਕਾਊ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਕਰੈਡਿਟ ਰੀ-ਪੇਅਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ’ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਏਗੀ ਵਿੱਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

​ਯੂ ਸੀ ਐੱਫ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਸੌਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਨੇਕਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ, ਮਾੜੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬ ਉਸਾਰੀ। ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।