ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੱਟੇ ਨਾਮ

ਦੇਸ਼ ਦੇ 16 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 6 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਰਾਫਟ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 19 ਤੋਂ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ (16.38 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (12.80 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਵਿੱਚ 9.63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਦਲਣਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੜਤਾਲ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਾਅਵੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।