ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੀਤੇ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਚ ਵੀ ਸੁਖਦ ਸੁਧਾਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸੁਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਕਨੀਕ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ‘ਹਾਵਰਡ ਗਰੋਥ ਲੈਬਜ਼ ਇਕਾਨੌਮਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸਟੀ’ ਸੂਚਕ ਸਕੇਲ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 145 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਏਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ 145 ਕਰੋੜ ਵੱਸੋਂ ਵਿੱਚੋਂ 35% ਵੱਸੋਂ ਭਾਵ 50 ਕਰੋੜ ਵੱਸੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ, ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਮੱਧ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹਰ ਤੀਜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਸਕੂਟਰ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਫਰਿੱਜਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਅਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਸਾਧਾਰਨ ਫੋਨ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਕੂਟਰ/ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਾਂ, ਫਰਿੱਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 35% ਉੱਪਰਲੀ ਵੱਸੋਂ ਉਕਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ 90% ਲਾਭ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆ ਲਏ ਹਨ।

ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮਗਰ ਵਿਕਾਸ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ-ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਚੀਨ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਹੱਦ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 1990-91 ’ਚ ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀ ਰਹੀ। 1990-91 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਚੀਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਆਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1990-91 ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਸੀ, ਪਰ 2024-25 ਵਿੱਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ 80% ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਖੇਪ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 144-145 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ 35 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਭਿੱਜ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਹੱਦ ਮਾਮੂਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਵੱਸੋਂ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੱਸੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋੜਾਂ-ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਝੰਬੀ ਹੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਾਹਤਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 7% ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ; ਉਮਰ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟ ਕੱਦ ਤੇ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਤਲੇ-ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਬੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੂਰ ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਾਸਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਲੱਕੜੀਆਂ, ਪਾਥੀਆਂ ਤੇ ਘਾਹ-ਫੂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 37% ਵੱਸੋਂ 1990-91 ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਗੁਰਬਤ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ 5% ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਘੋਰ ਗੁਰਬਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਹਨ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਾਂ-ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਭੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 20% ਵੱਸੋਂ ਬਹੁ-ਅਰਥਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਸੂਚਕ ਸਕੇਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਜਿਊਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਜਿਊਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ (ਔਸਤ ਉਮਰ) ਆਦਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬ ਹਨ ਭਾਵ ਹਰ ਛੇਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਯੂ.ਐੱਨ.ਓ. ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਰਿਪੋਰਟ’ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇਠਲੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਗ਼ੁਰਬਤ ਨੂੰ ਜਰਬਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਰਤਾਰੇ ਉਗਰ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। (ੳ) ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਤਪਾਦ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ; ਲਾਗਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਵਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਤੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਲੱਜ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚੋਂ 40% ਬੈੱਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਵੱਸੋਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਲਈ ਹਨ। (ਅ) ਹਰ ਵਰਗ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਲੁਕਵੀਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਜਰਤਾਂ/ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ, ਨਿਰੰਤਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਮਲ ਉਜਰਤਾਂ ਅਸਲ ’ਚ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਖੜੋਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਤੰਗਦਸਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਪਲੀਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੋਮੇ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਹਨ ; ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਵਪੱਖੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਵਿਗਾੜ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1990-1991 ਤੋਂ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਖਾਤਰ ਕੁਦਰਤੀ ਜੰਗਲਾਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਢਾਂਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਸਮਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੜੋਤ ਨਿਰੰਤਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਬੱਚਤਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 12% ਸਨ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਵ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ 6% ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੱਚਤਾਂ 11.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 6.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੰਦਹਾਲੀ-ਤੰਗਦਸਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਘਰੇਲੂ/ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 36.6% ਸਨ ਜੋ ਜੂਨ 2024 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 42.9% ਹੋ ਗਏ। ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਜ਼ੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਣ ਤੇ ਬੱਚਤਾਂ ਘਟਣ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬਾਹਰੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਕਰਜ਼ਾ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ 205 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ (ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ) ਸਿਰ 1.44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ-ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ; ਅੰਧ-ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਿਆ-ਸਹਿਮਿਆ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਭੀੜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਜ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਉੱਡ-ਪੁੱਡ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ-ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਸੂਚਕ ਸਕੇਲ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 116ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ-ਵਖਰੇਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਜੈਂਡਰ ਗੈਪ ਦੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ 129ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 30 ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ-99ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਤੇ ਉੱਚ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਲਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ 2019-20 ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੱਸੋਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਬੇਹੱਦ-ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 2023-24 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨਾਂ 8,09,03,315 ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਫ਼ਰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ 3,19,03,315 ਸਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਵੱਸੋਂ ਦਾ ਕੇਵਲ 2.25% ਸਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਦਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਕੇਵਲ 9.1% ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 38% ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ 32.4% ਸੀ। ਕਈ ਨੀਤੀਗਤ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡਾ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁੱਲ-ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 14-15% ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬੀਤੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੜੋਤ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 10% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਧਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਆਰੰਭ ’ਚ ਇਹ 96 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀਆ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬੀਤੇ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ’ਤੇ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਪਭੋਗੀ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ।

ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਢਾਅ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਡਰ-ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਿਖ਼ਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਨਵਾਂ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਕੇਲ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ 165 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 110ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਹੀਣ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਕਿਵੇਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ ’ਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਦੀ ਖੁੱਲੇਆਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਚਿੰਤਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਤਮਾਨ ਹਾਕਮ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਸੁਚੇਤ-ਅਚੇਤ ਢੰਡੋਰਚੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸੱਤਾਸ਼ੀਲਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ-ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਉਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਉੱਪਰ ਚੋਣਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ/ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 157ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹਾਂ।

ਸੰਪਰਕ: 98156-00985