'ਜਨ ਨਾਇਕਨ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੇ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜਨ ਨਾਇਕਨ' (Jana Nayagan) ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਲਈ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਵੀਐਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਜ਼ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ; ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੋਂਗਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਪ੍ਰਮਾਣਨ ਬੋਰਡ (CBFC) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵਿਵਾਦ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।