ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ‘ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ "ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ" ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਦੁਆਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਡ4ਫਿਲਮਜ਼ (Mad4Films) ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ (respondents) ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਮਿਤ ਝਾਂਜੀ ਨੇ ਵਕੀਲ ਹਰਲਵ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (priority category) ਦੇ ਤਹਿਤ CBFC ਕੋਲ "ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ" ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹਤਿਆਰੇ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ ਐਕਟ, 1952 ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫ (ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 2024 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ "ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ" ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੀ ਲੰਬਿਤ ਰਿਹਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਜੂਨ, 8 ਜੂਨ ਅਤੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਦੇਰੀ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ।