ਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਤੱਕ

ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਢਾਂਚਾਬੱਧ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਨਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਿੱਚ (ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-G RAM G) ਐਕਟ, 2025 ਦਰਜ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (NREGA(ਨਰੇਗਾ)) 5 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜੀਵਿਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਹੱਕ ਆਧਾਰਿਤ ਦਖਲ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਗ਼ੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀਨ ਡਰੇਜ਼ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬੀ, ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਲੋਕੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਜੀਨ ਡਰੇਜ਼ ਨੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਲਗਭਗ ਤੇਰ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਬਣੀ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਾਅ-ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ 2009 ਵਿੱਚ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋੜ ਕੇ MGNREGA (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਣੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦਰਮਿਆਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤੇ, ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਪੁਰਾਣੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰ ਝੱਲਦੀ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂਮਾਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਹੱਦ ਨੂੰ 125 ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 75 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਨ ਵਧਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 75 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਪੁਨਰਰਚਨਾ ਕੇਵਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੀਮਿਤ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਥੱਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਘੱਟ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ।

ਸਾਲ 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵਵਿਆਪਕਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਮੌਸਮੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕੋਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਲਾਗਤ-ਵੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਵਧਦੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ, 2025 ਦੇ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 5 ’ਤੇ, ਧਾਰਾ 6 (1) ਅਤੇ 6 (2) ਹੇਠ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ 60 ਦਿਨ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਹੇਠ 50 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਸਮਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਨੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੇ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੇ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੋਗ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ‘ਮਿਹਰਬਾਨੀ’ ਦੀ ਥਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਬਜਟ ਅਸੀਮਤ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧਨ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਜਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 90:10 ਦੀ ਲਾਗਤ-ਵੰਡ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ, ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਘਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਕੂਲ ਉੱਪਰੋਂ-ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ, ਕਵਰੇਜ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕਣਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖਲ ਅਤੇ ਡਮੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਕੁਲ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਇਸ ਮੁੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ, 2025’ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਉਸ ਹੱਕ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਹੇਠ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਭਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ‘ਜੀ’ ਭਾਵੇਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ‘ਰਾ’ (RA) ਅਰਥਾਤ R for ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ‘ਏ’- (A for ਆਜੀਵਕਾ) ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਿਖਿਤ ਐੱਮ (M for ਮਿਸ਼ਨ) ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਤ ‘ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ’ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਅਕਸਰ ਮਿਲਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹਨ- ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ? ਜੇ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਗ਼ੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਸਾਂ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਗੀਆਂ?

ਸੰਪਰਕ: 81466-46477