Diljit Dosanjh Satluj: ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘Satluj’ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ
Diljit Satluj Ban: ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
Satluj Movie Controversy: ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ’ਤੇ ਬਣੀ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ (ਓ ਟੀ ਟੀ) ’ਤੇ ਫਿਲਮ ਉਪਰ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਫਿਲਮ ‘ਸਤਲੁਜ’ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 1984 ਤੋਂ 1994 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 1995 ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਮ ’ਚ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀ5 ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਆਈ ਟੀ ਨਿਯਮ 2021 ਤਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਲਮ ’ਚ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 69ਏ ਤਹਿਤ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਖਬਰ: Diljit Dosanjh ਦੀ ਫਿਲਮ ‘Satluj’ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ZEE5 ਤੋਂ ਹਟਾਈ
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. (OTT) ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਐਕਟ 2000 ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ 'ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ.' ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓ.ਟੀ.ਟੀ. ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ 2000 ਦੀ ਧਾਰਾ 69-ਏ (Section 69 A) ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ, ਰੱਖਿਆ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀ (IDC) ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Diljit Dosanjh Satluj: ‘ਸਤਲੁਜ’ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਭਾਜਪਾ ਮੁੜ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ
