200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ: Jacqueline ਦੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ’ ਬਣਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ED ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ’ਤੇ ਪਾਈ; ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼
ਕਥਿਤ ਠੱਗ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਕਲੀਨ ਫ਼ਰਨਾਂਡਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਐੱਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੈਕਲੀਨ ਦੀ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ’ (Approver) ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 8 ਮਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 17 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ED) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਜੈਕਲੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ED ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਦਾ ਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪੂਰਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੈਕਲੀਨ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ECIR) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਨਬੈਕਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਕੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਲੀਨਾ ਪੌਲੋਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਕੋਕਾ (MCOCA) ਵਰਗੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਰੂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੈਕਲੀਨ ਦੇ ‘ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ’ ਬਣਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
