ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ: ਉਗਰਾਹਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ 1600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਪਾਰਕ 800 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਮਈ, 2025 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਮੂਲ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵਰਗ ਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।