ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਝੱਲਣ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 62 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਉਥੇ ਤਿੱਖਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਅਤੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਮਲੋਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਹ-ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਠੰਢ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਜੇਕਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਸਾਮੀ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਉਮਰ ਹੱਦ ਛੋਟ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਥੋਪੀ 55 ਲਾਜ਼ਮੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਬੇਤੁਕੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੀਆਂ 250 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਪਰਪਜ਼ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ (ਪੁਰਸ਼)ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਮਰ ਹੱਦ ਛੋਟ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।