DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

Special Lok Adalat: ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ’ਚ 56 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ

ਕੁੱਲ 2,13,18,365 ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਵਾਰਡ ਪਾਸ; ਅਗਲੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ। -ਫੋਟੋ: ਲਾਲੀ
Advertisement
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਸੁਨਾਮ, ਮੂਨਕ ਤੇ ਧੂਰੀ ਵਿਖੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ, 1881 ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਾਈ ਗਈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਠਠਈ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜਨ)/ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 6 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਬੈਂਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 406 ਕੇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 2,13,18,365 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

Advertisement

ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ: 532 ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ : 74 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਪਟਿਆਲਾ (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ): ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 17 ਬੈਂਚਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 532 ਚੈਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 74 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 3,01,70,062 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਲਪੀ ਗੁਪਤਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement
×