ਨਿਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 27 ਅਕਤੂਬਰ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਵੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ 1,04,924 ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 34 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 63529 ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਲਕਾ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੁੰਨਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ’ਚ ਹੀ 77 ਅਜਿਹੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਕੀਮ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 22,92,000 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 8,24,591 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਫੰਡਜ਼ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।