DT
PT
Subscribe To Print Edition About The Punjabi Tribune Code Of Ethics Download App Advertise with us Classifieds
Add Tribune As Your Trusted Source
search-icon-img
search-icon-img
Advertisement

Punjab SC commission member ਵੱਲੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਦਾ ਦੌਰਾ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ...

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ।
Advertisement

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਭਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਅਨ, ਐੱਸ ਡੀ ਓ, ਈ ਓ ਅਤੇ ਜੇ ਈ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Advertisement

ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ ਓ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Advertisement

Advertisement
×