local news: ਦੇਹ ਕਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ
ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 15 ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਅਸਰ; ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ:ਸੇਖੋਂ
ਸੰਗਰੂਰ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇਹ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੀਮਿੰਟ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇਹ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਇੰਦਰ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਅਤੇ ਹਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ 15 ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 300 ਟਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੇ ਸਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ 300 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 290 ਮੀਟਰ ’ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ 272 ਮੀਟਰ ’ਤੇ 80 ਮਕਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਲੱਡਾ ਬਸਤੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਇੰਦਰ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਪਰੈਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐੱਸ ਬੈਂਸ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਫ਼ੀਸ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ
