ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 7 ਫਰਵਰੀ
ਪਾਵਰਕੌਮ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਕੋ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸੀਐੱਚਬੀ ਤੇ ਡਬਲਿਊ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਪੁੱਜੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਕਾਮੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮੌੜ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਿ-ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਟੇਕ ਚੰਦ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਐੱਚਬੀ ਤੇ ਡਬਲਿਊ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਅਤੇ ਅਪੰਗ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਧਰਨੇ ‘ਚ ਟੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਟੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਸਰਕਲ ਸਕੱਤਰ ਬਠਿੰਡਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਟੀਐੱਸਯੂ ਦੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜੰਗਲਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਰੂਰ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 22 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਛਪਾਲ ਯੋਧਾਨਗਰੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ 25-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਕਰ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।