ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 28 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀਐੱਸਈਬੀ ਐਂਪਲਾਈਜ਼ ਜੁਆਇੰਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸਰਕਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਫਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਆਗੂ ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਦਵਤਾ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਸੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।