ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨਕਾਰੀ

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਥੂਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਕਮ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

#PunjabInformationCommission ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਫੰਡ, ਸਟਾਕ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਅਗਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 600 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾਭਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ”। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਬੀ ਡੀ ਪੀ ਓ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਭੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ