Nabha: ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ; BDPO ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
Punjab Information Commission ਦੀ ਸਖਤੀ
ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਥੂਹੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਕਮ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ 25000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋ ਕੱਟ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਫੰਡ, ਸਟਾਕ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਅਗਲੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਚਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਆਪ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ 600 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਾਭਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰਵਈਏ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਪੇਸ਼ੀ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮ ਨਾਭਾ ਬੀਡੀਪੀਓ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਭੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
