ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਪਰਾਧ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ?: Partap Bajwa
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀਤਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈਰੀ ਮਾਨ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ, ਕਮਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਚਾਵਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ-ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ‘ਆਪ’ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਖੰਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ—‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਬਦਲੇ ਮੋਹਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ?’’
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਦਬਾਲੇ ਨਾਲ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸਲ ਜੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ।’’
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਾਂਗੇ।’
