ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਰੱਖੇ Toll Plazas
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡੱਲੇਵਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ-ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਟੌਲ ਫ਼ੀਸ ਦਿੱਤੇ ਲੰਘੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਧਰਨੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਲੂਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਪੀ ਏ ਡੀ ਬੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ’ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ (ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟਰਾਂ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਾਲਾਝਾੜ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਪੰਜ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਲਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਲਵਈ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਸ਼ੌਰ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਰਾਮਫਲ ਸਿੰਘ ਜਲੂਰ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜਵੰਧਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਛਾਹੜ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲੂਰ, ਬਿੰਦਰ ਲਹਿਲ ਕਲਾਂ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੁਰਜਣ ਭੈਣੀ , ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਡਿਆਲ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਅਤੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਚੋਟੀਆਂ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਪਰਚੀ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ, ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
