ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ: ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਔਖੇ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਜ਼ਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੰਡ ਗਾਜੇਵਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ’ਚ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਆਲ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਲੰਗ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾਸ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਯਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰੜ ਸਣੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2025 ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਐਵੇਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਮਨਜੀਤ ਨਿਆਲ ਅਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਬੁਰੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮ ਰੋਕਣ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਥੰਮ੍ਹਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਧਰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਗੱਜੂਮਾਜਰਾ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਯਾਦੀ ਬੂਰੜ, ਚਮਕੌਰ ਭੇਡਪੁਰਾ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਬਾਬਰਪੁਰ, ਜਗਮੇਲ ਬੰਮਣਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਹਰਦਾਸਪੁਰ, ਗਮਦੂਰ ਬਾਬਰਪੁਰ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਰਾਜਗੜ੍ਹ, ਮਨਦੀਪ ਭੂਤਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਬੰਸ ਬਾਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ ਅਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲ਼ੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।