ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 2 ਦਸੰਬਰ
ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਰਿਫੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਵਿਡ-19 ਲਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਿਖਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਪਰ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਦਾ ਭਾਰ ਸਕੂਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਦਲੇ ਕੋਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਰਚਾ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਆਮਦਨ, ਖਰਚੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵ੍ਹਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਗਰਾਂਟਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਟੀਐੱਫ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਮੇਘਰਾਜ, ਅਮਨ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੀਨਾ ਨਾਥ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।