ਡਾਕਟਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਡਾਕਟਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ (ਐੱਨ ਪੀ ਏ) ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਡੀ ਸੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਬਕਾਏ ਰੋਕੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ, ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ’ਤੇ ਬੇਲੋੜਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਡੀ. ਐੱਸ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਾਇਨਾਂਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਭੂਸ਼ਣ ਪੰਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਹੀਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਅਲਾਊਂਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਅਤੇ 2006 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਦਰਜਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਾਈਕੋਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗੀ।