ਕਾਲਜ ’ਚ ਬੀਏ ਦਾ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਕਾਲਜ ’ਚ ਬੀਏ ਦਾ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ

ਪੀਐੱਸਯੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 10 ਜੁਲਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ ਵਿੱਚ ਬੀਏ ਦੇ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੀਪ ਹਥਨ, ਜ਼ਲ੍ਹਿਾ ਆਗੂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੱਸੂ, ਬੇਅੰਤ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਵਿਮੈਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬੀ.ਏ. ਦਾ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਧ ਵਰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੋਹਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਦੂਸਰਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੇਪਰ ਲਏ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਤੀਜਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਫੀਸਾਂ ਲੈਣਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। 2018 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ 33.4% ਲੋਕ ਸਨ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ 11ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 70% ਫੀਸ ਸਮੇਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੌਥਾ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲਈਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 70% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਫੀਸ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? 70 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਵਧਣ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ 70% ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All