ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਮੰਗ

ਵਾਇਸ ਆਫ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੌਲ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈੱਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੁਕਾਈ ਕਾਰਨ ਚੌਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੋਟਾ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਚੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੈਮੇਜ ਚੌਲ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਾਂਸਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।