ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਰਜੇ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਪਟਿਆਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 63ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਰਾਸਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਆਈਟਮ 4 ਅਧੀਨ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਈ ਓ ਰਵੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,800 ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 37 ਹੀ ਬਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ।

ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ, ਜਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀਡਮ’ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ 2025 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ 11 ਅਪਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਾਰੂਕਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਭਾਲ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।