ਸਫ਼ਾਈ ਮਾਮਲਾ: ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗੀ

ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਫਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ, ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ, ਪਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ, ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਗ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਦਲੀਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਤੇ ਝੂਠ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਥਾਨਕ ਅਗਰਵਾਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ’ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ, ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ, ਪਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ ਜੀ ਟੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 50 ਪਿੱਟ ਚਾਲੂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 71 ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿੱਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਨੇ ਕੂੜਾ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉਭਾਵਾਲ ਰੋਡ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮਿਲੀ। ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ’ਤੇ 20 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਤੋਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ 84 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲ ਆਨੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ​​ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨੂੰ ‘ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਫਾਈ’ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਵੀਨ ਬਾਂਸਲ, ਰੋਸ਼ਨ ਗਰਗ, ਦਲੀਪ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਗਲਤ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਈ ਓ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।