ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਸੰਗਰੂਰ, 24 ਅਕਤੂਬਰ
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਹੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੀਸਦ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਜੂਟ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਝੋਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੂਟ ਦੇ ਬੈਗ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਮਵੀਰ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਕਰੁਨੇਸ਼ ਗਰਗ, ਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਪਰਦੀਪ ਗੁਪਤਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਬੀਰਕਲਾਂ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
‘55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 13 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ’
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਯੂਈਆਈਪੀ) ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਯੋਗ ਅਤੇ ਚਿਰ-ਸਥਾਈ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਕੌਲਾਂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਗਲੇਰੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 247 ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਐੱਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 55 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 13 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 15.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 198 ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।