ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮੱਟਰਾਂ
ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ 20 ਤੋਂ 26 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਫੂਕਣ ਅਤੇ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਐਮਪੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਰਾਚੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ) ’ਚ ਫੈਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਚਾਨਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਕਟਮਈ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਤ ਨਿਚੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹਣ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੋਨੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ-2020 ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕਿਆ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ-2018 ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਾਕ ਆਗੂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਘਾਰਚੋ ਜਸਵੀਰ ਗੱਗੜਪੁਰ ਹਰਜੀਤ ਮਹਿਲਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਬਲਿਆਲ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।