Finance Minister ਦੇ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਫੇਲ੍ਹ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ 9 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀ ਡੀ ਓ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫ਼ੌਜੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ 11 ਕਲਰਕਾਂ, ਇੱਕ ਸਟੈਨੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਰਹੀ-ਸਹੀ ਕਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੂਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਫ਼ ’ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਬੋਝ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓ ਐੱਸ ਡੀ ਤਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੜ੍ਹਬਾ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।