ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗੈ਼ਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਹੰੰਮਦ ਓਵੈਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਕੁੱਲ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਉਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕਥਿਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਗੈ਼ਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬਗੈ਼ਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਪਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ‘ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ਕਥਿਤ ‘ਹੇਰਾਫੇਰੀ’ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 2327 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 27 ਲੱਖ 92400 ਰੁਪਏ, ਦਾਨ ਦੇ 75 ਕੇਸਾਂ ਲਈ 31 ਲੱਖ 66400. 90, ਮਸਜਿਦਾਂ ਲਈ 6480000 ਰੁਪਏ, ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ 38800, ਮਸਜਿਦਾਂ, ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਈਦਗਾਹਾਂ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ 86071 ਰੁਪਏ, ਇਸਲਾਮੀਆਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ 10 ਕਰੋੜ, 73 ਲੱਖ 11062 ਰੁਪਏ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸਰਕਲ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੇ 82 ਕੇਸਾਂ ’ਚ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ।

