ਟਰੈਂਡਿੰਗਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪੰਜਾਬਪਟਿਆਲਾਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀ
Advertisement

ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ; 29 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ।
Advertisement

ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਿੱਲਾ

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਵੈਟਸ ਫਾਰ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਪੁਨੀਤ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਡਾ ਅਬਦੁਲ ਮਜੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੜੀਸਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 56,100 ਦਾ ਸਕੇਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2021 ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ 42 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੇਅ-ਪੈਰਿਟੀ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਸਕੇਲ 56,100 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 47,600 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Advertisement

Advertisement