ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹਮਾਇਤ

ਸੰਘ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਇਕਾਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਦਰੀਨਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਹਮਾਇਤ

ਬਦਰੀਨਾਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਨਵੰਬਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਮੇਤ) ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਦਰੀਨਰਾਇਣ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ?

ਉੱਤਰ- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 22000 ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਪਾਸਾ ਹੀ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਖੇਤੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਬੇੜੇ ਜਾਣ। ਐਮਐਸਪੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏ?

ਉੱਤਰ- ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ 15-16 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਪਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਤੇ ਭਿਜਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ?

ਉੱਤਰ- ਸਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਮਰਥਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੁੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰਸਤੇ ਰੋਕਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?

ਉੱਤਰ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਲੱਗਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਅਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ?

ਉੱਤਰ- ਅਸੀਂ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਬੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਨੌਕਰ (ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰ) ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਨ- ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਉੱਤਰ- ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਗ਼ੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਸੰਘ ਚਾਲਕ ਤੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ।

ਪ੍ਰਸਨ- ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਮਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?

ਉੱਤਰ- ਲੰਮੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ

ਸ਼ਹਿਰ

View All