ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦਾ ਸੱਚ

ਪ੍ਰਤੀ ਮਰੀਜ਼ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਫ਼ਵਾਹ ਦਾ ਸੱਚ

ਡਾ. ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਾਬਤ ਸਾਰੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲਏ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਅ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ, ਨਾਰੰਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੂਚੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

  ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਉਪਰ 21 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦ ਤਾਣੀ ਉਲਝ ਗਈ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨੀਤੀਗਤ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੇ। ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਾਬਤ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੀ.ਐੱਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਨੂੰ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

 ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਫੰਡ ਵੀ ਇਸ ਆਫਤ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧੀਵਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਵੋ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਖਾਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲਤ ਹਨ, ‘ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਥ ਘੜਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ।’ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਗਲਤ ਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਪਰਕ: 99145-05009

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਸ਼ਹਿਰ

View All