ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਗਸਤ
ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਤਹਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਕਿ ਆਵਾਜਾਈ ਰੁਕਣ ਕਰਕੇ ਸੜਕੀ ਦੁਰਘਟਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ ਸਨ ਪਰ 2016-2019 ਤੱਕ ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਇਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਨਾਭੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾਂ, ਕੋਟਲੀ, ਬਿਰੜਵਾਲ, ਖੋਖ, ਲੱਧਾਹੇੜੀ, ਮੇਘ ਕਲੋਨੀ ਅਲੌਹਰਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜੋ ਮਾਜਰੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਸ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਭਾ ਨੇੜਲੇ ਬੀੜ ਨਾਲ 25 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂ ਹਨ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਉੱਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਨਾਭਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂ ਵਜੀਦਪੁਰ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 15 ਲਾਵਾਰਸ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਗਊਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਾਭਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਤੇ ਵਜੀਦਪੁਰ ਦੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿੰਨਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 1850 ਗਊਆਂ ਹਨ। ਸੱਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗਰਾਂਟ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਾਭਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 2016 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ 500 ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 370 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ 25-25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 2000 ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੈਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਬਾਕੀ ਵੀਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਡ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਵਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਚ ਹੀ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਊਆਂ ਹਨ। ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਵਾਰਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ: ਸੀਈਓ
ਪੰਜਾਬ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਊਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।