ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਸਤੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਫੀਸਦ ਰਕਬੇ ਹੇਠ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਫੋਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀਏਸੀਪੀ) ਨੇ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਣਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1925 ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 1975 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 2012-13 ਵਿੱਚ 9.8 ਫੀਸਦ ਸੀ। 2014-15 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 3.7 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ। 2018-19 ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਵਾਧਾ 6.8 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ 2020-21 ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਮਹਿਜ਼ 2.6 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ 12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 80 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਗਪਗ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ 25 ਸੌ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 50 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ 40 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1200 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖਾਦ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ 6.25 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖ਼ਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਪਗ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਲਈ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 1.08 ਹੈਕਟੇਅਰ ਔਸਤਨ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ 2500-2500 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਦੇ ਭਾਅ ਯੂਰੀਆ ਖਰੀਦ ਲਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਲਗਪਗ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦਾ 6.5 ਟਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦਾ 5.5 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਪ੍ਰਤ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਏ2 ਭਾਵ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਜੋੜ ਕੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ2 (ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵਿਆਜ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ?