ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੇ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ
ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹੈ ਸੈੱਸ: ਭਗਤ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਾਓ ਸੈੱਸ’ ਦੇ ਵਹੀ-ਖਾਤੇ ਫਰੋਲਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਗਊ ਸੈੱਸ’ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਵਿਭਾਗੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ‘ਗਊ ਸੈੱਸ’ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ 23 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵੰਡ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਭਗਤ ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡਣ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 538 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ
ਬਿਜਲੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 6 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦਾ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ 111 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ 518 ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ 20 ਸਰਕਾਰੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਣੇ 538 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ ਰਹਿਣਗੇ। 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ‘ਗਊ ਸੈੱਸ’ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ’ਤੇ 2 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ, ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ’ਤੇ 500 ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ, ਸੀਮਿੰਟ ’ਤੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਥੈਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸੀ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਬੀਅਰ ਦੀ ਬੋਤਲ ’ਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਸੈੱਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਕਮ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

