* ਹਾਈ ਕੋਰਟਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੇ
* ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ
ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭਲਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਕ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਦੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਨਿੋਦ ਘਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 30 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 11 ਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹਲਫ਼ ਦਵਿਾਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਤਕੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਸਮਿਤੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਰ ਵਾਰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੋੜਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਅਮਲ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
