ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

* ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ; * ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸੱਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਕਤੂਬਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐੱਫ) ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੇ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਲਈ ਵਿਊਂਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਟੀਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਨਵੀਂ ਢਾਹ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਲਏ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਦੋ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ, ਲੇਬਰ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਿਲਿੰਗ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਬਾਰਦਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਣਸ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਆਮਦਨੀ ’ਤੇ 4500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 1200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਫੰਡ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਪਰੈਲ 1987 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਤੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ 1987 ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧੇ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੀਲਰਾਂ ਲਈ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਲਈ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ ਮਿਲਦੀ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 46 ਰੁਪਏ ਆੜ੍ਹਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਪ੍ਰਸ਼ੋਤਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਠਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ : ਬਾਜਵਾ

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ।

ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ’ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ: ਚੁੱਘ

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ’ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹੱਲਾ: ਸੁਖਬੀਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ

ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ

ਬਣਾਂਵਾਲਾ ਤਾਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਿ...

ਕਰੋਨਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਕਰੋਨਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਸਟੇਟਸ ਰਿ...

ਸ਼ਹਿਰ

View All