ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਤਰਾ
ਜਗਰਾਉਂ, 17 ਸਤੰਬਰ
ਇੱਥੇ ਰਾਏਕੋਟ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਪੋਨਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਪਾਰਕ ਨੇੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਛੱਪੜ ’ਤੇ ‘ਕਬਜ਼ੇ’ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਡੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਉਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਛੱਪੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਪਾ ਕੇ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਇਕ ਇੰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਭਲਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਦਕਿ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸੌਂਪਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਲਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨਾਲ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਛੱਪੜ
ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਪੂਰ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਟੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਗਿਆਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਸ ਕੰਮ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਲਟ ਹੈ।
