ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ
‘ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ’ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ‘ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ’ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗੱਡੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਸੂਬੇ ’ਚ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਬੰਦ ਹਨ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼ਦਬ ਰਵਿੰਦਰ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੂੰ 72.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੀਟ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨੀ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 4.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਲਸੇਲ ਮਟਨ ਡੀਲਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਭੇਡਾਂ-ਬੱਕਰੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚੋਂ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਕੇ ਹੋਈ ਮਟਨ ਡੀਲਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਡੀਡੀਪੀਓ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਅਤੇ ਬੱਕਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ‘ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ’ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੀਟ ਸਨਅਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ੀਸ ਪਰਚੀ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂਵਾਲੀ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਖਨੌਰੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਜੀਦਾ ਅਤੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੋਬਾਈਲ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੈਂਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 23 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਘੇਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਡਰਾਈਵਰ ਅਮਰਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਗੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 3500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਮੰਨ ਗਏ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਰਚੀ ਫ਼ੀਸ ਮੰਗੀ। ਇਵੇਂ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਪੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੜ ਗਏ ਤਾਂ ਬਲੈਰੋ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਐਕਟ ਫੇਅਰ ਐਕਟ 1967 ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਪਸ਼ੂ ਵਪਾਰੀ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਛੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ: ਠੇਕੇਦਾਰ
ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਂਗੇ: ਬਾਜਵਾ
ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਸ਼ੂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪਸ਼ੂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਪਰਚੀ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਭਲਕ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।