ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ DA ਦੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ
ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ...
ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ ਏ) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (PS-JAC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ੍ ਐੱਲ) ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ੍ ਐੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ/ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DA/DR) ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSERC) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਡੀ ਏ/ਡੀ ਆਰ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਏ/ਡੀ ਆਰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਨੂੰ 7,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੀ ਐੱਸ-ਜੇ ਏ ਸੀ ਨੇ ਪੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸੀ ਐੱਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ ਏ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
