Teacher Protest: ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ; ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ...
ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ
ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਬਠਿੰਡਾ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਈਸਰਖਾਨਾ, ਭੋਲਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੋਟਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ 'ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਰੱਗ ਸਰਵੇ' ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ:
ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. (BLO) ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ (ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ) ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਡਬਲ ਡਿਊਟੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ: ਜਨਗਣਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਹਰੀਆਂ (ਡਬਲ) ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ: ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣਾਂ (ਪ੍ਰੀ-ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
