Supreme Court ਦਾ ਫੈਸਲਾ: 'ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ' ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ; ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ
ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ...
ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ (ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ) ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ (ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ) 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਟਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਰੋਡਮੈਪ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਸਿਰਫ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ III ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨਮੀਤ ਹੇਅਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਸਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਚਾਂਦੂਰਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ III ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(a), 19(1)(b), 19(1)(c) ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)(d) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।"
