ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੂਨ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ‘ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਕਾਮਰਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020’ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰਕ ਨਾਲ ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਦ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ 14 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਦੋਗਲੇ ਮਿਆਰ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਨਾ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ।